लखनऊ : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बोले, BJP सरकार के संरक्षण में चल रहा 10 हजार करोड़ रुपए का अवैध शराब कारोबार – लखनऊ

लखनऊ : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बोले, BJP सरकार के संरक्षण में चल रहा 10 हजार करोड़ रुपए का अवैध शराब कारोबार

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रदेश में जहरीली शराब से हो रही मौतों व उजड़ते परिवारों के लिये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में जहरीली शराब पीने से लगभग 400 मौतों लोगों की मौतें हुई हैं।

इसके बाद भी राज्य सरकार शराब माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने से परहेज करते हुए मात्र कोरम पुरा कर रही है योगी सरकार के संरक्षण में दस हजार करोड़ का समानान्तर अवैध शराब कारोबार चल रहा है।

प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने कहा कि दूरदराज के ग्रामीण इलाकों के जनपदों की छोड़िए, सरकार की नाक के नीचे राजधानी व उससे सटे जनपदों में भी योगी सरकार जहरीली शराब के कारोबार से हुई मौतों को रोकने में नाकाम रही है।

शराब माफिया अन्य प्रान्तों से अवैध शराब की तस्करी कर भारी मुनाफा कमा रहे हैं और लगभग 10 हजार करोड़ के अवैध कारोबार को संचालित कर रहे हैं।

कहा कि अपराध नियंत्रण में पूरी तरह विफल योगी सरकार की जहरीली अवैध शराब बिक्री को रोकने की झूठी कवायद मौतों के आंकड़े के आधार पर खुद ब खुद स्पष्ट हो जाती है कि उसकी नीयत अवैध शराब कारोबार को प्रोत्साहन व शराब माफियाओं व ऐसे नापाक गठजेाड़ को संरक्षण देने की है।

कांग्रेस की ओर से दिए गए आंकड़े
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा की 2017 से अब तक जिनमें 2 अप्रैल 2021 को बदायूं में 4 लोगों की मौत, 31मार्च 2021 को प्रतापगढ़ में 6 लोगों की मौत, 16 मार्च 2021 को प्रयागराज में 9 लोगों की मौत, 8 जनवरी 2021 बुलन्दशहर में 5 लोगों की मौत,

दिसम्बर 2020 फिरोजाबाद में दो मजदूरों की मौत, 21 नवंबर 2020 में प्रयागराज में 6 लोगों की मौत, 24 नवम्बर 2020 लखनऊ में 6 लोगों की मौत, अकेले सहारनपुर में 2019 में 38 लोगों की मौत हो गई।

फरवरी 2019 में ही सहारनपुर में 100 से अधिक लोगों की मौत, मेरठ में 18 और इसी वर्ष कुशीनगर में 8 लोगों की मौत, 2018 में कानपुर नगर और देहात में 19 मई 2018 को 16 लोगों की मौत, बाराबंकी में 9 लोगों की मौत,

20 मई 2018 को कानपुर के रूरा में 9 लोगों की मौत की बड़ी वारदातों के बाद भी योगी सरकार द्वारा सख्त कदम न उठाना कहीं न कहीं सरकार और अवैध शराब कारोबारियों के बीच दुरभिसंधि की ओर इशारा करता है।

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