इलाहाबद हाई कोर्ट ने कहा चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोविड से मारे मतदान अधिकारियों को मिले 1 करोड़ रुपए मुआवजा – भारत

इलाहाबद हाई कोर्ट ने कहा चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोविड से मारे मतदान अधिकारियों को मिले 1 करोड़ रुपए मुआवजा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार को यूपी पंचायत चुनावों के दौरान COVID-19 के कारण मतदान अधिकारियों की हुई मौत के लिए उनके परिवार वालों को कम-से-कम 1 करोड़ रूपया मुआवजे के रूप में देना चाहिए।

जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की डिवीजन बेंच ने कहा कि, “यह ऐसा मामला नहीं है कि किसी ने चुनाव के दौरान अपनी सेवाएं देने के लिए स्वेच्छा से काम किया। चुनाव के दौरान कर्तव्यों को निभाने के लिए नियुक्त किए गए लोगों को अनिवार्य रूप से काम कराया गया, जबकि वे लोगों ने इसके प्रति अनिच्छा दिखाया था।”

यूपी सरकार शुक्रवार को पंचायत चुनावों में COVID19 के कारण मतदान अधिकारियों की हुई मृत्यु के कारण उनके परिवार वालों के लिए 30,00,000 रुपये के मुआवजे की घोषणा की थी।

कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि मुआवजे की राशि बहुत कम है और मृतक के परिवार वालों को मुआवजे के रूप में कम-से-कम 1 करोड़ रूपया दिया जाना चाहिए।

कोर्ट ने आगे कहा कि, “परिवार के लिए रोटी कमाने वाले के जीवन की क्षति की भरपाई करने के लिए और वह भी RT-PCR टेस्ट के अभाव में राज्य और राज्य चुनाव आयोग की ओर से जानबूझकर किए गए कृत्य के कारण कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर करने के लिए मुआवजे के रूप में कम-से-कम 1 करोड़ रूपया दिया जाना चाहिए।”

पीठ ने कहा कि राज्य सरकार के साथ-साथ राज्य चुनाव आयोग को महामारी के खतरे के बारे में अच्छी तरह से पता है और फिर भी शिक्षक, जांचकर्ता और शिक्षा मित्र को जोखिम उठाने के लिए मजबूर किया गया। उच्च न्यायालय ने पहले कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि न तो पुलिस और न ही चुनाव आयोग ने चुनाव ड्यूटी पर लोगों को इस घातक वायरस से संक्रमित होने से बचाने के लिए कुछ किया है।

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