देश की सर्वसम्पत्ति अडाणी समूह के हाथों में : मुंबई एयरपोर्ट की कमान, किया 74 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण। – व्यापार

देश की सर्वसम्पत्ति अडाणी समूह के हाथों में : मुंबई एयरपोर्ट की कमान, किया 74 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण।

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अडाणी समूह मुंबई हवाईअड्डे में 74 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। समूह ने कहा कि मुंबई हवाईअड्डे में हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए उसका करार हो गया है।

वहीं मोदी सरकार ने पिछले कैबिनेट मीटिंग में सार्वजनिक, निजी भागीदारी के माध्यम से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों को किराए पर देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी थी।

ये मंजूरी सरकार ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दी है। यानी ये तीनों एयरपोर्ट अब निजी कंपनियां चलाएंगी। इस बात की चर्चा पहले से थी कि मोदी सरकार कुछ एयरपोर्ट्स को निजी हाथों में दे सकती है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा प्रबंधित छह और हवाई अड्डों को निजी हाथों में सौंपने संबंधी प्रस्ताव को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने की उम्मीद पहले ही लगाई ज रही थी। एएआई के निदेशक मंडल ने अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, इंदौर, रायपुर और त्रिचि हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत निजी हाथों में सौंपने की मंजूरी दी थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई को नागरिक उड्डयन क्षेत्र के मुद्दों पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में इन हवाई अड्डों के निजीकरण के लिए प्रक्रिया तेज कर तीन महीने के भीतर निविदा जारी करने का निर्देश दिया था।

कोविड-19 के कारण एएआई ने इस साल जून में अडाणी को इन तीन हवाई अड्डों अहमदाबाद, मंगलुरु और लखनऊ का प्रबंधन संभालने के लिए तीन और महीने दिए। इसका मतलब है कि उसे इनका प्रबंध सभालने के लिए 12 नवंबर तक का समय है।

नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट में कहा, ”प्रधानमंत्री नरेंद्र के दूरदर्शी नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण निर्णय में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम में स्थित तीन अन्य हवाई अड्डों को पीपीपी आधार पर पट्टे पर देने की मंजूरी दे दी है।

उन्होंने कहा, ”इन हवाई अड्डों पर पीपीपी से न सिर्फ हवाई यात्रियों को कुशल और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मुहैया कराने में मदद मिलेगी, बल्कि राजस्व बढ़ाने में भी एएआई को मदद मिलेगी। इससे एएआई टियर- II और टियर III शहरों में अधिक हवाई अड्डों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा।


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