सभ्य जनतांत्रिक समाज पर बदनुमा दाग़ बनती जा रही भारतीय पोलिसिंग व्यवस्था – News

सभ्य जनतांत्रिक समाज पर बदनुमा दाग़ बनती जा रही भारतीय पोलिसिंग व्यवस्था

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यूं तो भारतीय पुलिस द्वारा रोज़ाना सैंकड़ों लोगों को प्रताड़ित करने की बात कही जाती है लेकिन गरीब, पिछड़े, और अल्पसंख्यक उनके विशेष निशाने पर होते हैं। एक पूर्व पुलिस महानिदेशक द्वारा सभ्य जनतांत्रिक समाज के इस बदनुमा दाग़ का विस्तृत विश्लेषण।

हाल में ही तमिलनाडु में एक पिता-पुत्र को पुलिस द्वारा बड़ी क्रूरतापूर्वक पीट-पीट कर मार डालने का आरोप लगा। परिजनों का कहना है कि पुत्र बेनिक्स को गुदा में लाठी डालने से इतना रक्तस्त्राव हो रहा था कि उसे अनेक बार अपनी लुंगी बदलनी पड़ी थी।

उनका कसूर? लॉकडाउन कर्फ्यू के दौरान अपनी मोबाइल की दुकान खोले रखना। गिरफ़्तारी के बाद उनके ऊपर पुलिसकर्मियों को धमकाने और सरकारी काम में बाधा डालने के झूठे आरोप जोड़ दिए गए।

देश की पुलिस गरीब असहाय पिछडो और अल्पसंख्यंकों और अनुसूचित जाति वर्ग को अपना शिकार बनाती है ?

आपको फरवरी के दिल्ली दंगों के दौरान हुई एक घटना याद होगी, जिसमें पांच मुस्लिम युवकों को जमीन पर गिराकर कुछ पुलिस वालों द्वारा सड़क पर पीटा जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं और जमीन पर पड़े-पड़े ही ज़बरदस्ती राष्ट्रगान गाने को बोला जा रहा है।

घटना का वीडियो मौजूद है। उसमें बेहोश पड़े फ़ैज़ान (23) की बाद में मृत्यु हो गई। चार महीने बाद भी वीडियो में दिख रहे पुलिस वालों के नाम एफआईआर में बतौर मुल्जिम दर्ज नहीं किए गए हैं।

आरोप है कि फ़ैज़ान की 61 वर्षीय मां पर पुलिस बयान बदलने का दबाव बना रही है। बताने की आवश्यकता नहीं है कि पुलिस ऐसा आचरण उनके साथ नहीं करती, जो सत्ता के करीब होने के कारण शक्तिशाली हैं।

पुलिस के द्वारा टॉर्चर करने के तीन मनोवैज्ञानिक कारण हैं।

  • पहला ये कि पुलिस वालों को निरीह या कमजोर लोगों को पीट कर अपनी वर्दी की ताकत का एहसास होता है और अहम तुष्ट होता है।
  • दूसरा उनका सैडिज़्म या सेक्सुअल सैडिज़्म से पीड़ित होना है।
  • तीसरा, सत्ता से जुड़े होने के कारण पुलिसवाले मान लेते हैं कि वे जिन्हें प्रताड़ित करते हैं, वे इतने तुच्छ प्राणी होते हैं कि उनके विषय में किसी प्रकार के अपराधबोध से ग्रस्त होने की ज़रूरत नहीं।

लेस्ली उडविन नाम की ब्रिटिश महिला फिल्म निर्माता (‘इंडियाज़ डॉटर’ की निर्माता) ने तिहाड़ जेल में निर्भया कांड के अभियुक्त मुकेश के अलावा एक और कैदी गौरव से भी बात की थी। उसने एक पांच साल की बच्ची का बलात्कार और हत्या की थी।

उडविन ने उससे पूछा कि वह ऐसा कैसे कर पाया। उस पर उसने उडविन को यूं देखा कि क्या बेवकूफी का सवाल पूछ रही है। उसने जो जवाब दिया वो आपको स्तब्ध कर देगा, ‘वो एक भिखारिन लड़की थी. उसकी ज़िंदगी का क्या महत्व है भला?’

यही मानसिकता टॉर्चर करने वाले पुलिसवालों में पाई जाती है. उनके विचार से  गरीब, असहाय, पिछड़े, दलित, और मुसलमान या अन्य अल्पसंख्यक ‘ह्यूमन’ न होकर उससे कम ‘सब-ह्यूमन’ होते हैं, जिनके साथ बेझिझक अत्याचार किया जा सकता है।

कैसे पुलिस गरीबो को करती है टॉर्चर ?

अमेरिकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (सीआईए) और इजरायल के मोसाद ने तो टॉर्चर को पूरा एक साइंस ही बना दिया है। सीआईए वाले उन्हें प्यार से ‘एन्हांस्ड इन्टेरोगेशन टेकनीक्स’ कहते हैं।

दुनिया के सभी देशों में प्रताणित करने के लिए पुलिस तरह -तरह के हथकंडे अपनाती है। लेकिन भारत में पुलिस हद कर दी है। यंहा लो वोल्टेज (लगभग 80 वोल्ट) करंट लगाना टॉर्चर का अत्यंत प्रसिद्ध तरीका है। पुरुष के निजी अंगों पर करंट लगाना दोतरफा मार करता है।

अगर उसकी शादी हो गई है तो कहा जाएगा कि अब तो तुम बीवी के काम के नहीं रहोगे। अगर शादी नहीं हुई है तो कहेंगे कि अब तुम शादी के लायक ही नहीं रहोगे। इसकी पुष्टि कश्मीरी लेखक बशारत पीर ने भी अपनी पुस्तक ‘कर्फ़्यूड नाईट’ में की है। इसके अलावा पुरुषों की गुदा में मिर्ची, पेट्रोल, केरोसिन, पत्थर, डंडे आदि डाले जाते रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई बनाम किशोर सिंह और अन्य (2010) के केस में पाया कि पुलिसवालों ने हिरासत में एक व्यक्ति का लिंग ही उस्तरे से काट दिया था।

पुलिस हिरासत में मौतों पर सुप्रीम कोर्ट का कठोर रुख  

1988 में ही सुप्रीम कोर्ट ने मोहन लाल शर्मा बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में पुलिस कस्टडी में हो रही मौत की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी।

2009 में दलबीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी और अन्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के अत्याचार की बड़े कठोर शब्दों में निंदा की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दो दशकों से भी पहले रघुबीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में जो चिंता व्यक्त की गई थी उस पर कोई कान नहीं दिया गया है।

2011 में पृथीपाल सिंह इत्यादि बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने पुलिस अत्याचारों की फिर से कठोर भर्त्सना की।

इस केस में पंजाब पुलिस द्वारा आतंकवाद विरोधी अभियान के नाम पर कम से कम 2,097 लोगों को टॉर्चर के बाद निर्मम हत्या करके शवों को जला देने की पुष्टि हुई थी।

फिल्म से ली गई तसवीर

बचाव में पुलिस की झूठी दलीलें

टॉर्चर के आरोपों पर अपने बचाव में पुलिस वालों की एक स्टैंडर्ड दलील होती है कि हम तो केस सुलझाने के लिए ऐसा करते हैं. आप देश के किसी कोने में पूछ लें, हर जगह पुलिस अफसर आपको एक ही उदाहरण देते पाए जाएंगे-

कि मान लीजिए कोई संदिग्ध आतंकवादी पकड़ा गया, जिसके बारे में सूचना मिली है कि उसने कहीं कोई बम लगा रखा है. अब उसे टॉर्चर नहीं किया गया तो बम फटने के पहले कैसे बताएगा?

एक अपवाद उदाहरण से उनके लाख अन्य पापों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता. देश में रोज हजारों लोगों को पुलिस के हाथों सताया जा रहा है. उतने तो आतंकवादी ही पूरी दुनिया में नहीं हैं!

और वह अपवाद भी तर्कसंगत नहीं है. मान लीजिए टॉर्चर के बाद संदिग्ध व्यक्ति निर्दोष निकला तो? या आपकी तथाकथित सूचना ही झूठ निकली तो?

अगर आप इस तर्क को स्वीकार कर लें, तो अमेरिका की कुख्यात गुआंटानामो बे डिटेंशन कैंप और अबू ग्रैब जेल में किए गए घोर अमानवीय अत्याचारों को भी आपको सही मानना पड़ेगा, जिनकी समस्त दुनिया ने निंदा की है.

टॉर्चर की घटनाओं के बढ़ते जाने का एक कारण यह है कि आजकल पुलिस अधिकारियों ने स्वतः ही मान लिया है कि उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी केस तो आनन-फानन में सुलझा लेंगे

वे मीडिया से ये सुनना चाहते हैं और स्थानीय पत्रकारों की कलम से यह लिखा देखना चाहते हैं कि साहब तो बड़े तेज़-तर्रार अफसर हैं, चुटकियों में केस सॉल्व कर देते हैं, ‘भई, साहब की पकड़ में आने पर तो गूंगे के मुंह में भी जबान आ जाती है, अच्छे-अच्छे बोलने लगते हैं.’

बस, साहब चने के झाड़ पर चढ़ जाते हैं और नतीजा होता है टॉर्चर! लेकिन जो बात याद रखने लायक है वो ये कि ‘प्रभु! आपका कर्तव्य बनता है कि यह स्पष्ट करें कि ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं होती जिससे कोई केस घंटों में सुलझा लिया जाए.’

पुलिस टॉर्चर के बहुत से मामले भ्रष्टाचार के कारण होते हैं. पकड़े गए व्यक्ति ने पैसे दे दिए तो या तो उसे छोड़ दिया जाएगा या हल्के सेक्शन लगाए जाएंगे. जब तक वह न माने, तब तक टॉर्चर करना पड़ जाता है.

मान लीजिए कोई चोरी या डकैती का केस है. अब यहां टॉर्चर का मुख्य उद्देश्य होता है कि रिकवरी या बरामदगी हो जाए. पचास लाख रिकवर हुए तो चालीस लाख रख लिए जाएंगे और दस लाख की ही रिकवरी दिखाई जाएगी.

पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा दोषी पुलिसवालों पर नरमी बरतने या उन पर कोई कार्यवाही न करने का सीधा कारण है कि उनकी करोड़ों रुपयों की काली कमाई का एक बड़ा हिस्सा ऐसे ही पापी पुलिसवालों के पापकर्मों के ज़रिये आता है और जो आपके लिए इतने पैसे ला रहे हों, उनसे कुछ मोहब्बत तो निभानी पड़ती है न!

आप जितना समझते हैं पुलिस अत्याचार का यथार्थ उससे कहीं ज्यादा भयानक है. यथार्थ का पता या तो भुक्तभोगियों को होता है या ‘इनसाइडर्स’ को.


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