Donald Trump का भारत दौराः 8 करोड़ लोगों की रोजी-रोटी पर खतरे का डर क्यों ?

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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगामी 24-25 फरवरी को भारत दौरे पर आने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दौरे पर दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर कुछ समझौते हो सकते हैं।

हालांकि इसी हफ्ते 13 फरवरी को यूएस के व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लेथाइजर भारत आने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपना यह दौरा रद्द कर दिया था। दौरा रद्द होने के लिए अमेरिका की तरफ से कोई वजह नहीं बतायी गई थी।

रॉबर्ट लेथाइजर के दौरा रद्द करने से भारत को अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि रॉबर्ट लेथाइजर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने वाले प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं।

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भारत सरकार अभी भी ट्रेड डील को लेकर सकारात्मक है, यही वजह है कि सरकार ने अमेरिका को एक ऑफर दिया है। न्यूज एजेंसी रायटर्स के हवाले से खबर आयी है कि, भारत ने अमेरिका के साथ संभावित ट्रेड डील के लिए अपनी डेयरी और पोल्ट्री इंडस्ट्री में छूट देने का ऑफर दिया है।

अगर ऐसा होता है तो 8 करोड़ लोगों की आजीविका पर संकट आ सकता है। यदि मोदी सरकार ट्रेड डील करने के लिए देश की डेयरी और पोल्ट्री इंडस्ट्री को अमेरिका के लिए खोलने का फैसला करती है तो इसका असर देश के 8 करोड़ लोगो पर पड़ेगा।

भारत में दुग्ध उतपादन : भारत दूध के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर बना हुआ है और देश में इसका उत्पादन 7.4 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। राष्ट्रीय डेयरी योजना के पहले चरण के तहत 18 राज्यों को शामिल किया गया है और इसके लिए 2,242 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

भारत ने पारंपरिक तौर पर देश में डेयरी प्रोडक्ट्स के आयात पर रोक लगायी हुई है। लेकिन यदि मोदी सरकार इस क्षेत्र में अमेरिका को निर्यात पर कोई छूट देती है तो इसका सीधा असर भारतीय दुग्ध उत्पादकों और डेयरी प्रोडक्ट के बिजनेस पर पड़ेगा।

यदि भारत सरकार अमेरिका के लिए अपने डेयरी और पोल्ट्री क्षेत्र को खोलने का फैसला करती है तो अमेरिका की बड़ी-बड़ी कंपनियों के सामने हमारे छोटे किसान और दुग्ध उत्पादक प्रतिस्पर्धा में बुरी तरह पिछड़ सकते हैं।

हालांकि अभी तक सरकार अपने फैसले पर विचार कर रही है और कुछ भी अभी फाइनल नहीं हुआ है। खबर के अनुसार, मोदी सरकार ने भारत की डेयरी इंडस्ट्री में प्रवेश करने के लिए अमेरिका को 5% टैरिफ और कोटा ऑफर किया है।

इसके साथ ही सरकारी सूत्रों के अनुसार, अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट के आयात को भी मंजूरी दी जा सकती है। हालांकि इसके लिए सरकार ने कुछ शर्तें भी लगायी हैं।

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