सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी नहीं देने पर आयोग हुआ गंभीर, दोषी अधिकारी से जवाब-तलब – पटना

सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी नहीं देने पर आयोग हुआ गंभीर, दोषी अधिकारी से जवाब-तलब

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बिहार के सुपौल जिले से जुड़े एक मामलें दो वर्ष सात माह बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराने को राज्य सूचना आयोग ने गंभीरता से लिया है।

राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त नरेन्द्र कुमार सिन्हा ने इस मामले में दोषी अधिकारी से जवाब-तलब करने का आदेश देते हुए पूछा है कि क्यों न विलंब के लिए आर्थिक दंड लगाया जाए। साथ ही, फौरन सूचना उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है।

अतिक्रमण हटाने से जुड़े एक मामले में निकेश कुमार झा उर्फ राघव जी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सुपौल के एसडीओ से जानकारी मांगी थी। उन्होंने 12 मार्च 2018 को सूचना मांगी और द्वितीय अपील 10 अगस्त 2018 को दायर की थी।

आरोप है कि उन्होंने जो सूचना मांगी उसे न देकर दूसरी जानकारी दे दी गई। इस मामले में पिछले महीने राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सुनवाई की गई।

आयोग का मानना है कि इतने विलंब के बावजूद सूचना उपलब्ध नहीं कराया जाना गंभीर मामला है। अगली सुनवाई 27 जनवरी को तय की गई है।


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