भाजपा की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे, जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति के पास जाएंगे, पीएम आवास के सामने धरना देंगे – राजस्थान

भाजपा की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे, जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति के पास जाएंगे, पीएम आवास के सामने धरना देंगे

The Netizen News

राजस्थान में सियासी घटनाक्रम का आज 16वां दिन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायक दल की बैठक में फिर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा, ‘सरकार गिराने की भाजपा की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे।

जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति के पास जाएंगे। अगर इससे भी बात नहीं बनी तो हम प्रधानमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन करेंगे।’ उनकी इस बात का विधायकों ने हाथ उठाकर समर्थन किया।

दरअसल, दोनों के बीच सत्र बुलाने को लेकर तकरार बढ़ गई है। मुख्यमंत्री सोमवार को सत्र बुलाना चाहते हैं, लेकिन राज्यपाल ने कोरोना महामारी का हवाला देकर इनकार कर दिया था। कल रात मुख्यमंत्री को भेजे लेटर में सत्र को लेकर आपत्तियां जताई थीं।

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इस बीच खबर है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब शाम तक राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलेंगे। पहले दोनों के बीच शाम 4 बजे मिलने की खबर आई थी। गहलोत ने आज सुबह मिलने का वक्त मांगा था। इस दौरान वे विधानसभा सत्र के लिए नया प्रस्ताव देंगे और राज्यपाल की 6 आपत्तियों का जवाब देंगे।

सत्र बुलाने पर 6 आपत्तियां

  • सत्र किस तारीख से बुलाना है, इसका ना कैबिनेट नोट में जिक्र था, ना ही कैबिनेट ने अनुमोदन किया।
  • अल्प सूचना पर सत्र बुलाने का ना तो कोई औचित्य बताया, ना ही एजेंडा। सामान्य प्रक्रिया में सत्र बुलाने के लिए 21 दिन का नोटिस देना जरूरी होता है।
  • सरकार को यह भी तय करने के निर्देश दिए हैं कि सभी विधायकों की स्वतंत्रता और उनकी स्वतंत्र आवाजाही भी तय की जाए।
  • कुछ विधायकों की सदस्यता का मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है। इस बारे में भी सरकार को नोटिस लेने के निर्देश दिए हैं। कोरोना को देखते हुए सत्र कैसे बुलाना है, इसकी भी डिटेल देने को कहा है।
  • हर काम के लिए संवैधानिक मर्यादा और नियम-प्रावधानों के मुताबिक ही कार्यवाही हो।
  • सरकार के पास बहुमत है तो विश्वास मत के लिए सत्र बुलाने का क्या मतलब है?

कल रात तीन घंटे कैबिनेट बैठक की थी

मुख्यमंत्री गहलोत विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर अड़े हैं। उन्होंने शुक्रवार देर रात 1 बजे तक कैबिनेट की बैठक की। तीन घंटे चली बैठक में राज्यपाल कलराज मिश्र की आपत्तियों पर चर्चा की गई। क्या फैसला लिया गया।

इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। इससे पहले दोपहर को मुख्यमंत्री और विधायकों ने 5 घंटे राजभवन में धरना दिया था। 27 साल पहले मुख्यमंत्री भेरौसिंह शेखावत ने ऐसा किया था। 1993 में वे राजभवन में धरने पर बैठ गए थे। राज्यपाल ने 6


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