बालाघाट : ओबीसी जनगणना को लेकर होगा संसद और विधानसभा का घेराव-सौरभ लोधी – मध्य प्रदेश

बालाघाट : ओबीसी जनगणना को लेकर होगा संसद और विधानसभा का घेराव-सौरभ लोधी

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ओबीसी महासभा की बैठक में गूंजा आरक्षण और जातिगत जनगणना का मुद्दा
बालाधाट।

प्रदेश में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण को यथावत रखने और जातिगत जनगणना में ओबीसी का कालम रखकर ओबीसी की जनगणना की मांग को लेकर ओबीसी महासभा आगामी समय में दिल्ली में संसद भवन और भोपाल में विधानसभा भवन का घेराव करेंगी।

यह बात ओबीसी महासभा जिलाध्यक्ष सौरभ लोधी ने प्रेस को जारी बयान में कही।

जिलाध्यक्ष सौरभ लोधी ने बताया कि गत दिनों भोपाल में ओबीसी महासभा की बैठक आहूत की गई थी। जिसमें प्रमुख रूप से पूर्व मंत्री एवं विधायक जालमसिंह पटेल, सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, पवई से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी, ओबीसी महासभा संस्थापक विजय कुमार, संरक्षक वैभव सिंह, ओबीसी महासभा प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र कुमार सहित 18 राज्यों के प्रदेश और जिला प्रतिनिधि मौजूद थे।

बैठक में सर्वप्रथम प्रदेश में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा ओबीसी को दिये गये 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर प्रदेश सरकार के हाईकोर्ट में संतोषजनक पक्ष नहीं रखे जाने पर ओबीसी महासभा प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र कुमार ने नाराजगी जाहिर की।

प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र कुमार ने कहा कि आरक्षण का मुद्दा माननीय न्यायालय में लंबित है, जिसमें प्रदेश सरकार ओबीसी के हित में कोई संतोषजनक पक्ष नहीं रख रही है, जिससे मामला लंबा खिंचता जा रहा है, जिसका परिणाम ओबीसी आवेदकों को अपने भविष्य को लेकर उठाना पड़ रहा है। वहीं जातिगत जनगणना में सभी वर्गो के कॉलम रखे गये है लेकिन ओबीसी वर्ग का कोई कॉलम नहीं है, ओबीसी की जनगणना को लेकर सरकार क्यों तैयार नहीं है,

यह समझ से परे है। इस दौरान वक्ताओं ने ऐलान किया कि आगामी समय में यदि प्रदेश की भाजपा सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई ठोस पहल नहीं करती है और जातिगत जनगणना में ओबीसी का कॉलम नहीं रखा जाता है तो इसके विरोध में ओबीसी महासभा न केवल प्रदेश अपितु केन्द्र सरकार के खिलाफ भी सड़क पर उतरने से पीछे नहीं हटेगी। पूरे देश और प्रदेश का ओबीसी समाज, ओबीसी महासभा के नेतृत्व में संसद और विधानसभा भवन का घेराव कर सरकार को ओबीसी की ताकत दिखाने का काम करेगा।

खास बात यह रही कि ओबीसी महासभा द्वारा प्रदेश में ओबीसी महासभा को 27 प्रतिशत आरक्षण देने और जातिगत जनगणना में ओबीसी का कॉलम बनाये जाने की उक्त मांग का कांग्रेस के साथ ही भाजपा जनप्रतिनिधियों ने भी समर्थन किया।

यहीं नहीं बल्कि ओबीसी वर्ग से आने वाले भाजपा एवं कांग्रेस जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराजसिंह को पत्र लिखे जाने के साथ ही आगामी विधानसभा सत्र में उक्त दोनो मांगो को प्रमुखता से उठाये जाने की बात कही।

रिपोर्ट रफी अंसारी बालाघाट


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